ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ: ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ |
|
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਬਣਿਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਦਸਤੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਆਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਾਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਿਗੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ‘ਕਾਂ ਮਾਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ’ ਭਾਵ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ/ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ/ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੇਦਸਤੂਰ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲੱਭਣੇ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਹ-ਮਖ਼ਾਹ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਲਟਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਸੀ ਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਸਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਏ। ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੀ ਪਈ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਦੋਂ ਦਲਾਲ ਨੇ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀ ਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਕ ਐਕਸੀਅਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਢੰਗ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਖੀਰ ਫਾਈਲ ਚਲੀ ਗਈ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੁਡਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਹਰਿਓਂ ਰਹਿਓ ਤਾਂ ਸੁਪਰਿਨਟੈਂਡੰਟ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਇਨਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਬਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈਆਂ। ਏਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ |
| *** 799*** |
About the author
