by
ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈਟਰਾਂਟੋ: – (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ) ‘ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਟਰਾਂਟੋ’ ਵੱਲੋਂ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਂਟਾਰੀਓ’, ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ।” MSP ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਗੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੰਗੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ MSP ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਕੌਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਿਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ `ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਅਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰੱਥ ਬੇਰੋਕ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਥ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਰਹਿਪਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਵਰੁਨ ਖੰਨਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ, ਜਸਵੀਰ ਮੰਗੂਵਾਲ਼, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ਼ਾ, ਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। |
ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ `ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2018 `ਚ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ, Declaration of Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas,`ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 27.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ ਗੰਢੇ ਅਤੇ 80 ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ ਆਲੂ ਵੇਚੇ ਗਏ।
