|
‘‘ਆਓ ਨਿਰਲੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੂਰਮਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੋ’’– ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਕਾਰਨ? ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ 17ਵੀਂ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਥੰਗਜਾਮ ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ-ਵੱਢੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਣਗਿਣਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੱਟ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਪਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੀ ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਵੱਟੇ ਭਰ ਕੇ 16 ਗੋਲੀਆਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 37 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਔਰਤਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ‘ਕਰੋਸ਼ੀਆ’ ਤੇ ‘ਬੌਸਨੀਆ’ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ‘ਬੌਸਨੀਆ’ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਂਨਿੰਗ’’ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜਬਰੀ ਗਰਭ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ‘‘ਬੀਜ’’ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 16 ਸਾਲਾ ਹਮੀਦਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ 23 ਤੋਂ 100 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ‘‘ਆਰਮੀ ਸਰਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’’ ਦੌਰਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 60 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਸੀ। ਫਿਰ ‘ਡੋਗਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ’ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਹੇਠ ਲੁਕੇ ਹੈਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੇਠ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੰਨ 1988 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ, ਬਲਕਿ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐਫ. ਅਤੇ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਨਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1988 ਵਿਚ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਦੀ ਵੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਨ 1989 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਥੇਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀ ਦਾ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਨ 1992 ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਪਏ। ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਤਿਵਾਦੀ ਬਲਕਿ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਹਿਜਬੁਲ-ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਤੇ ਅਲ-ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1996 ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣਾ ਵੀ ਇਕ ਢੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਨਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਪਨੀਰੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਦਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾ. ਮਾਇਤੀ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਕੇ ਖੋਜ ਛਾਪੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ, ਬਲਕਿ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ, ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਖਟਾਸ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚਲੀ ਔਰਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਏਨਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਏਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2021 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸੁੱਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੱਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਿਖਾਈ! ਲਾਅਣਤ ਹੈ! ਲੱਖ ਲਾਅਣਤ!! ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਢਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਂਗੇਲੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1812 ਵਿਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਬੇਹੁਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਦਲਿਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਛਾਤੀ ਢਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅੱਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬੂਦਰੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਢਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜੁਅਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਡੰਡੇ ਅੱਗੇ ਛੁਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਜੂਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੰਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ‘ਸੁੱਚ’ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਖ਼ਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ ਵੱਖ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਪੁਲਸੀਆ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਚੀਰੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਮਗ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਹੈਵਾਨ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਡਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੇਕਸੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉਤੇ ਘਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਹੇਠ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ’ ਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ’ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਧੀਧਾਰੀ ਜਵਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ, ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਗੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ. ਡੀ., |
About the author
