ਰਵਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਵਾਲਾ
ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ : (ੳ) ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਅ) ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ (ੲ) ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ/ਮਜਲੂਮਾਂ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਾਨਵਾਈ ’ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ 70 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਅਤੇ 40 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 2019 ’ਚ 2014 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’
‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ : (ੳ) ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ- 2020, (ਅ) ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਬਿੱਲ- 2020, (ੲ) ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ- 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 245 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 93 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਲ 118 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 118 ਮੈਂਬਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਪਰਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਪਰਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਢਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਖਦਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਇਸ ਕਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੁਟਾਲਾ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲਨ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆੜਤੀਏ, ਛੋਟੇ ਵਾਪਾਰੀ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ/ਪੁਲਿਸ/ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾਏ ਸੜਕ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ 36 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸਟਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸਨ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੌਮਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਐਸ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨਤੋਨੀਓ ਗੁਟਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਾਈ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ: ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਮੀਕਲਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਮੰਚ ’ਤੋਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਐਚ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਣ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਲਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾ: ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਂਗੜੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ; ਦਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਲਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਲਮ ਦੇ ਫ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ’। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬੋਲ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ (ਗੋਦੀ) ਮੀਡੀਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ, ਕਦੀ ਮਾਉਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਕਦੀ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਹੋ ਰਿਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 1984 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈੱਡਰਲ ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ’ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 1984 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ 1984 ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਲਾਬੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ; ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਨਸੰਘ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਾੜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਆਇਆ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ ॥ (ਮਹਲਾ ੧/੧੨੮੮), ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ; ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ !॥’’ (ਮਹਲਾ ੧/੭੨੨) ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਇਨਾਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੰਡ ਪਾਊ ਤੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ; ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਚ ਆੜਤੀਆ-ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ’ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਨੀਤੀ ‘ਭੇਦ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਰਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ‘‘ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਣਿ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ; ਇਨਿ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥ ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ; ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ; ਖੁਸਿ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ ॥’’ (ਮਹਲਾ ੧/੪੧੭) ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਹਰਫ਼ ਫ਼ਾਰਮ’ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਗਰੀ ’ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗਾ।
1984 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਤਕਿਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ 1705 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ’ਚ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਚਲਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵਰ੍ਹਾੳਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਮੱਤ ਕਹੋ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ‘ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ’।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਸੰਸਥਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1906 ਈ: ’ਚ ਅਬਾਦਕਾਰੀ ਬਿੱਲ-1906 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲਾ ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਚ 1907 ’ਚ ਉਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ।
‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ ਜੱਟਾ’ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨਵੰਬਰ 1907 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁਧ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
About the author
