1 December 2022
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਕਦੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮੂਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ, ਖੰਨਾ

ਮੁਝ ਕੋ ਹਾਲਾਤ ਮੇਂ ਉਲਝਾ ਹੂਆ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਯੂੰ ਹੀ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੋ ਸੰਵਰ ਜਾਊਂਗਾ

ਕਦੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮੂਦ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਣਾ ਜੇਕਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਸੀ। 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਫੇਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬਹਾ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਏਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ

ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ‘ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ’ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਰਸਤਾ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੇਚ ਅਜੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ!

ਚਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 120 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਰਾਜ ਹੱਠ’ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਣੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਚਿਆ ਅਕਸ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼, ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸਬਰ, ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 80-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦਿਲ ਭੀ ਇਕ ਜ਼ਿੱਦ ਪੇ ਅੜਾ ਹੈ
ਕਿਸੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤਰਹ,
ਯਾ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਇਸੇ
ਚਾਹੀਏ ਯਾ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀ।
 ***

About the author

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ, ਖੰਨਾ  
+91 9216860000 | hslall@ymail.com | + ਲਿਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ, ਖੰਨਾ  

View all posts by ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ, ਖੰਨਾ   →