|
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਨੂੰਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਸੰਨ 2020 ’ਚ ਵੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ; ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ’। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ’। ਲਾ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ੂਛਛ) ਬਾਰੇ 14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 92% ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਮਾਰਕਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ’ਚ ਜਿਹੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2019 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਰਾਫ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਕੁੜਤਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 4-4 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14% ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਰਦ; ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿੱਥ: ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?” ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ 5.7% ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 15.6%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1930 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡੈਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁ ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਬਹੁ-ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪੋਲੇਨੇਸ਼ੀਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ, ਚੰਬਾ, ਕੁੱਲੂ ਆਦਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਡਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁ-ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਛੁਪੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਪਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੇਤਨਾ, ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ? ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ? ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਣਉਚਿਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਸਾਂਝਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਮੋਦੀ ਜੀ) ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ‘ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਤੀਸਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੋ ਬਤਾਈਏ ਵੋਹ ਘਰ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਕਿਆ ?’ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਚੱਲੇਗਾ ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਭੀ ਧਰਮੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ?’ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਭਨਾ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ? ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਬਤਾਈਏ ਸਾਂਝਾ ਬਣਿਆ ਕਨੂੰਨ ਏਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿਆ ? ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈੱਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇ ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ; ਤੋ ਬਤਾਈਏ ਕਨੂੰਨ ਏਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿਆ ? ਵੈਸੇ ਯੂਸੀਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸਜ਼, ਲਾ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੈੱਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਈਸਾਈ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹਰ ਸ਼ਹਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾ-ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਕੇ; ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਬਲਿਕ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। |
|
*’ਲਿਖਾਰੀ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਲਿਖਾਰੀ’ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਵਲ ‘ਰਚਨਾ’ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। |
About the author
