ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਿਰਾਉ ਏਨਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਖਿਸਕ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ’ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਮ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਨਾਲੋਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ) ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੀ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਅਨੁਸਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ 74ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾਂ ਹਾਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ; ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜਤੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜਾਰਾਂ/ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਭ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੈਲੋ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੁਟਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਲ ਨੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੁਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਿਕਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ; ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ, ਕਾਰਨਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਿਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਦਯੂ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਵਾਙ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੇ ਦਗ਼ਮਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ।
ਕਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਮੂਲ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੰਸਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ; ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1964 ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 1950; 60 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਫੂਡ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ-ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1965 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (APC) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ 23 ਜਿਨਸਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1985 ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ APC ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਸਜ਼ (CACP) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 23 ਜਿਨਸਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਖਰੀਦ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ) ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਅ ਲਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬ ਗਏ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਵਿਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋ ਉਕਾ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੁਟਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਲਝੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ :
(1) 23 ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।
(2) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
(3) ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 8/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ 60/- ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ ਹੋਵੇ ਆਦਿ।
****
ਨੋਟ: ‘ਲਿਖਾਰੀ’ ਸ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਲੇਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
***
(4 ਦਸੰਬਰ 2020)
About the author
