ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ — ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ

“ਮੈਂ ਜੱਜ ਹਾਂ, ਬੁੱਚੜ ਨਹੀਂ” ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ? ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਰਦੀ’।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੋਂ  ਵਾਕਿਫ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਓਨਾ ਇਸਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰ ਵਰਤਿਆI ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਸੂਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨI ਸਰ ਹੋਰੇਸ ਵਿਲੀਅਮਸਨ, ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।‘

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ Terrorism in India (1917–1936) ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ‘ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।‘

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ‘ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ 1 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਲਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’  ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ‘ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾI 1915 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਪਰ 1930 ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀI ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸੀI ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਸੀ: ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।

ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲਡਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਲਟਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੇਹਰਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਸੀ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇI 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ‘ਸਰਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ’ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲਡਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨI

ਸਹਾਰਨਪੁਰ (ਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਹ (cross-examination) ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ, ਪੋਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਘੋਸ਼, ਮਨਮੋਹਨ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਰਾਮ ਸਰਨ ਦਾਸ ਦੀ ਜਿਰਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ: “ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 20 ਜੂਨ ਸੀI ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਹੁਣ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਏਲਚੀ ਭੇਜਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਸਨ,ਇੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ। ਏਲਚੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਹਣਾ ਗਲੀਚਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਈਟਹੁੱਡ’ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਵਿਕੀ (ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕਵੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ:’ਝੁਕਾ ਕਰ ਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਮੈ ਹੋਤੀ, ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਸਦਰੇ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਤਾ, ਗਰ ਮੈਂ ਫਰੰਗੀ ਕਾ ਦਰਬਾਨ ਹੋਤਾ’। ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਲਈ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨI ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੀI

ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ‘ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ’ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਫੋਨਿੰਦਰ ਨਾਥ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਚੰਪਰਣ ਵਿੱਚ 50-50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸੀ ਖ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਿਤਾਬ ‘ਖ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ’ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲਡਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇ ਕੋਲਡਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਲਡਸਟ੍ਰੀਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ ਲਈ ਕੋਲਡਸਟ੍ਰੀਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘Justice Hilton Must Also Go’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਲਡਸਟ੍ਰੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਖਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀI ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਦੀ ਅਸਲ ‘ਬਿਮਾਰੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਕਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ, “ਮੈਂ ਜੱਜ ਹਾਂ, ਬੁੱਚੜ ਨਹੀਂ।”
***

*’ਲਿਖਾਰੀ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਲਿਖਾਰੀ’ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਵਲ ‘ਰਚਨਾ’ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
***
1925
***