ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੀ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚਲਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ, ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਟ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਨਾ ਕੁ ਨਵੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ‘ਕੈਸ਼ਲੈਸ’ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਉ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? – ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਈ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਈ ਫਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜੇ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਫੀਸ 3% ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਅਗਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ 1.50 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਦਿ….. ਇਸ ਲਈ, 30 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 50 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 45 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। |