by |
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਈ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਿਆ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ(ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ) ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਗੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਡਾ. ਜੋਇਸੀ ਜੇ ਐਮ ਪੈਟੀਗਰਿਊ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਿ ਸਿਖਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ'(ਅਨਹਰਡ ਵਾਇਸਿਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗੋਰਿਲਾ ਵਾਇਲੈਂਸ) ਦੀ 219 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਿਸਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਂ ਪੈਟੀਗਰਿਊ ਨੇ ਇਕ ਵਖਰੀ ਰਣ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ 1990 ਤੋਂ 1993 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਈ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ:- ਕੁਝ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਰਵੀਏ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਅ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਰਿਬੈਰੋ)ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ; ਰਿਬੈਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ(ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ)ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਰੋਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ(ਉਮਰ 71 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ‘ਟਾਡਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 52 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹ ਅਲਗ ਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੰਗ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਕ-ਇਕ ਟੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪ ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖਾਲ਼ਿਸਤਾਨੀ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, (ਜਫ਼ਰਵਾਲ) ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਟੀਗਰਿਊ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ । ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧੀ, ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਕ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਲੇਖਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਕ ਖਾੜਕੂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਐਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਕ ਖਾੜਕੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲ਼ਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਖਾੜਕੂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਰਪੀਡੋ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਬੁਟਾ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਇਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਇਸੀ ਪੈਟੀਗਰਿਊ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੇਟਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਰਨਣ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਡ ਬੁਕਸ, ਯੂ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ। |
|
*’ਲਿਖਾਰੀ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਲਿਖਾਰੀ’ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਵਲ ‘ਰਚਨਾ’ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। |
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਟਪੁਤਲੀ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਟੋਲੇ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?About the author
