Skip to content
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ–ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ’ਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਧਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਇਨਾਂ੍ਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬੰਧਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ੇਬ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਜ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਠੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਣਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱੇਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਸਾਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਿਸਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕਿ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਨਾਂ ਸਬਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਕੀਲ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਊਨਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣ? ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜੱਥੇ-ਬੰਧਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਟਿਲ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਾਂ੍ਹ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਈ?
ਕਿਸਾਨ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਖਲਾਕੀ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੇਵਲ ਰਸਮ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਰਾਇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ, ਰੰਗ ਭੇਦ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ, ਸਟੇਟ ਹੁੱਡ, ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਬਲ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
*****
