ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ—✍️ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਵਿਓਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਛਲੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਧੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚਕਰ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਓਪਾਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਪਰ ਹੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਡਟਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਲੀਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਾਂਗਰਸ, 3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਲ 10  ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁਲ ਲੈਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਓ।

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 76 ਫੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1960 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਲਿਆਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਘਰੋ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕਿਥੋਂ ਲਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਵਿਓਪਾਰੀ ਅੱਧੇ ਮੁਲ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ੍ਹ, ਮਿਹਨਤੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿਲ ਨੇ ਡਟਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੋਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਸ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,  ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱੱਲਰ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ,  ਮਨਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪਤਾਹਕ ਦੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰ, ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ, ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਲੰਦਨ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੱਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਲੱਕੀ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਡਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਡਾ. ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।  ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਪ ਗਾਇਕਾ ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਰੇਟਾ ਥੂਨਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲ ਗਈ ਹੈ।

***
(75)
***

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072