by
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਵਿਓਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਛਲੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਧੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚਕਰ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਓਪਾਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਪਰ ਹੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਡਟਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਲੀਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਾਂਗਰਸ, 3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਲ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ।
*** ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ |
ਪੰਜਾਬ
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ੍ਹ, ਮਿਹਨਤੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿਲ ਨੇ ਡਟਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੋਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਸ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
